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निजामुदीन ब्रिज से डासना तक एनएच-24 को 14 लेन करने का फैसला नैशनल हाइवे अथॉरिटी ने कर लिया है। लंबे इंतजार के बाद हाइवे को चौड़ा करने के लिए नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने टेंडर जारी किए हैं। हाइवे के चौड़ा होने के बाद 28 किमी लंबे इस रूट पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, 22 किलोमीटर लंबे डासना-हापुड़ स्ट्रेच को 6 लेन का किया जाएगा। खास निजामुदीन ब्रिज से डासना के बीच तक 6 लेन रोड का इस्तेमाल एक्सप्रेस-वे के तौर पर होगा। बिना रुकावट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इन लेन में सीमित वाहनों को ही इंट्री दी जाएगी। जबकि बाकी 8 लेन का इस्तेमाल सामान्य हाइवे की तरह होगा। इसमें चलने के लिए वाहन चालकों को कोई चार्ज नहीं देना होगा।
ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने पैदा की जरूरत
एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार निजामुदीन ब्रिज से डासना कॉरिडोर को चौड़ा करना इस वक्त काफी जरूरी है। यह रूट न सिर्फ एनसीआर बल्कि देश का सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव वाला रूट है। गाजियाबाद के आसपास काफी ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के डिवेलप हो जाने की वजह से इस रूट पर ट्रैफिक लोड सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में इंदिरापुरम और नोएडा के कुछ हिस्सों में काफी तेजी से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या दिल्ली में वर्किंग है, इस वजह से निजामुदीन ब्रिज से डासना रूट पर हेवी ट्रैफिक की समस्या देखी जाती है। इस रूट के चौड़ीकरण को लेकर पिछले 6 साल से काफी उठा-पटक हो रही है, लेकिन हाइवे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाल ही में इसके चौड़ीकरण की घोषणा के बाद इस दिशा में तेजी से काम शुरू हुआ है।
तीन हिस्सों में होगा चौड़ीकरण का काम
एक अधिकारी ने बताया कि 49 किलोमीटर लंबे रूट के चौड़ीकरण के काम को जल्द पूरा करने के लिए पूरे रूट को तीन हिस्सों में बांटा गया है। एनएचएआई ने प्रोजेक्ट के लिए एक साथ फाइनैंशल और टेक्निकल दोनों टेंडर आमंत्रित किए हैं, जिससे कि अक्टूबर तक टेंडर अलॉट कर दिया जाए। दिसंबर तक काम शुरू करने का टारगेट रखा गया है। काम पूरा करने की डेडलाइन 30 महीने रखी गई है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मॉडल में डिवेलपर्स को उनका इन्वेस्टमेंट शत प्रतिशत वापस मिल जाएगा। क्योंकि सरकार उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगी। इस वजह से एनएचएआई को ज्यादा से ज्यादा टेंडर भरे जाने की उम्मीद है।
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